अवश्य वाचा


  • Share

संपात फुट पाडण्यापेक्षा सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य कराव्या जुनपासुन शेतकर्‍यांचा संपाचा निर्धार कायम

संगमनेर (प्रतिनिधी) जगाचा पोशिंदा असणार्‍या शेतकर्‍यावर आज आत्महत्येची वेळ आली आहे. दिवस रात्र कष्ट करून व भरघोस उत्पादन घेऊनही शेतकर्‍यांच्या पदरी काही पडेना सरकारही लक्ष देईना त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकर्‍यांनी सामुहिक संपावर जाण्याचा एैतिहासीक निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकारकडून हा संप मोडीत काढण्याचे व संपात फुट पाडण्याचे कारस्थान सुरू आहे. सरकारने शेतकर्‍यांच्या संपात फुट पाडण्यापेक्षा त्यांच्या रास्त असलेल्या मागण्या मान्य कराव्या अशी अपेक्षा सर्वसामान्य शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील शेतकरी 1 जुनपासून सामुहीकरित्या संपावर जाणार आहे. या संपाच्या काळात शेतकरी भाजीपाला, दुध व इतर कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तू बाजारात विक्रीसाठी आणल्या जाणार नाही. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर आराजकता माजण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थीतीत सरकारने या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा गाभीर्याने विचार करण्याएैवजी राजकारण करून व चाण्यक्या निती वापरून या संपात फुट पाडण्याचे कारस्थान सरकारकडून केले जात आहे. याचा निषेध करण्यासाठी व संपावर जाण्याचा निर्धार कायम ठेवण्यासाठी काल औरंगाबाद येथे किसान क्रांतीच्या राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे प्रतिनीधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतमालाचे घसरलेले दर, कर्जाचा वाढणारा डोंगर सरकारची उदासिनता वाढती महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा, या अनेक कारणांमुळे शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय दयनिय झाली आहे. त्यांच्यापुढे आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.शेतकर्‍यांना कर्जाच्या जोखडातुन बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी करावी हि मागणीही सरकार गेल्या कित्येक दिवसांपासुन मान्य करत नाही, शेतमालाला हमी भाव देत नाही, तुर घेेत नाही व तीचे पैसेही देत नाही यामुळे शेतकरी प्रचंड हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्याने इतिहासात पहिल्यांदाच संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान हा संप चिघळण्याआधी फडणविस सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा गाभीर्याने विचार करावा. सरकार अनेकवेळा नको त्यांचे लाड पुरवित असते कामचुकार पणा करणारे व भ्रष्टाचार करणार्‍या सरकारी बाबुंना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी शासनाकडे पैसा आहे मग जगाच्या पोटाचा प्रश्‍न सोडविणार्‍या या शेतकर्‍यांना देण्यासाठीच सरकारची तिजोरी रिकामी कशी असा प्रश्‍न पडला आहे. शासनाने शेतकर्‍यांना कर्ज मुक्त करावे, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी यासह अनेक महत्वाच्या मागण्यावर गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा शेतकर्‍यांचा संप अटळ आहे.